Union Budget 2025 Electric Vehicles: भारत सरकार ने 2025 के केंद्रीय बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में लिथियम-आयन बैटरी, बैटरी उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई रियायतें दी हैं। इसके अलावा, ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन’ को और सशक्त बनाने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। इस बजट के परिणामस्वरूप भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम होने की उम्मीद की जा रही है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ी राहत
Union Budget 2025 Electric Vehicles: इलेक्ट्रिक वाहनों के महंगे होने के पीछे मुख्य कारण उनकी बैटरियों की लागत होती है। लिथियम-आयन बैटरियां काफी महंगी होती हैं क्योंकि इनमें उपयोग होने वाली सामग्री का आयात किया जाता है। इस बार के बजट में सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, कोबाल्ट पाउडर, सीसा, जस्ता और अन्य 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क को हटा दिया है। इससे इन सामग्रियों की लागत में कमी आएगी और बैटरी निर्माण में तेजी आएगी।
इसके अतिरिक्त, बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाली 35 अन्य सामग्रियों को भी शुल्क मुक्त कर दिया गया है। इससे भारत में बैटरी उत्पादन की लागत घटेगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी।
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नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को बढ़ावा
Union Budget 2025 Electric Vehicles: भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल को ध्यान में रखते हुए इस बजट में ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन’ को मजबूती देने के लिए कई घोषणाएँ की गई हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी निर्माण के लिए दी गई छूट से भारत में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इसका लाभ यह होगा कि भारत धीरे-धीरे आयात पर निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भर बनेगा।
Union Budget 2025 Electric Vehicles: इस मिशन के तहत सरकार ने विशेष आर्थिक ज़ोन (SEZ) और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को सब्सिडी और कर में छूट देने का ऐलान किया है। इससे भारतीय स्टार्टअप्स और बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
Union Budget 2025 Electric Vehicles: EV सेक्टर को कैसे होगा फायदा?
सरकार के इस फैसले से ईवी सेक्टर को कई तरह के लाभ होंगे:
- कीमतों में कमी: बैटरी की लागत कम होने से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें भी कम होंगी, जिससे अधिक लोग ईवी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- घरेलू उत्पादन में वृद्धि: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के कारण कंपनियां भारत में अपने उत्पादन केंद्र स्थापित करेंगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
- आयात पर निर्भरता कम होगी: भारत में ही लिथियम-आयन बैटरियों का निर्माण होने से चीन और अन्य देशों से आयात पर निर्भरता कम होगी।
- पर्यावरणीय लाभ: इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने से पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भरता घटेगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा।
- नए निवेशकों को आकर्षण: EV सेक्टर को मिल रही सरकारी सहायता से विदेशी और घरेलू निवेशक इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे।
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Union Budget 2025 Electric Vehicles: EV उद्योग की प्रतिक्रिया
Union Budget 2025 Electric Vehicles: इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों और विशेषज्ञों ने इस बजट को सकारात्मक रूप में लिया है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक, और अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है। ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने कहा, “सरकार का यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को आम जनता तक पहुँचाने में सहायक होगा और भारत को ई-मोबिलिटी में ग्लोबल लीडर बनाने में मदद करेगा।”
वहीं, टाटा मोटर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार की यह पहल बैटरी निर्माण में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगी और इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होगी, जिससे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आएगी।
भविष्य की संभावनाएँ
Union Budget 2025 Electric Vehicles: इस बजट के बाद इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में तेजी आने की संभावना है। भारत सरकार की 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का लक्ष्य है, और यह बजट उस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन घोषणाओं से अगले 5 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 40% तक की वृद्धि हो सकती है।
इसके साथ ही, भारत सरकार ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी विशेष योजनाएँ बनाई हैं। देश के प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर अधिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं को लंबी दूरी की यात्रा में कोई कठिनाई न हो।
निष्कर्ष
Union Budget 2025 Electric Vehicles: कुल मिलाकर, 2025 का बजट इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। लिथियम बैटरी पर शुल्क में कटौती, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को बढ़ावा, और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई घोषणाएँ इस क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकती हैं। सरकार की इस पहल से न केवल उपभोक्ताओं को सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मिलेंगी, बल्कि भारत को एक वैश्विक ईवी विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति होगी।
